4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को फील्ड से हटाकर विभागों में बिठाया

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कहा जाता है कि पुलिस महकमे में कर्मियों को उत्कृष्ठ कार्यो के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन आज जो ट्रांसफर लिस्ट आई उसको देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक दुर्भावना को लेकर एक समुदाय विशेष के साथ अन्याय किया गया।
सीमा हिंगोनिया जिनको नगर निगम में अतिक्रमण हटाओ का प्रभारी बनाया गया उन्होंने जोधपुर में जिस तरह से कार्य किया वो अत्यन्त ही शानदार था लेकिन स्थानीय रोबदार लोगो को नुकसान यह हुआ कि उनकी जगह खाली होने लगी और शहर को साफ सुथरा करने में जो कार्य सीमा हिंगोनिया के द्वारा किया गया उसका इनाम एपीओ करके जयपुर भेज दिया गया। और पुलिस दूर संचार राजस्थान जयपुर में स्थानांतरित कर दिया।
अनुकृति उज्जैनिया
शाहपुरा भीलवाड़ा में वर्तमान समय मे बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा ऐसे अधिकारी की भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में बहुत ही आवश्यकता है जिसने क्राइम पर कंट्रोल किया। पुलिस जनता के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उनको भी उनके कार्य का इनाम महिला आयोग में भेज कर दिया। यदि कुछ समय और भीलवाड़ा में दिया जाता तो सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो रणनीति बनाकर कार्य करने का प्लान लोक डाउन के कारण अटक गया है वो जरूर भीलवाड़ा को आदर्श जिला बनाने में योगदान दे सकता था। कोरोना (covid 19) के तहत पूरी शाहपुरा भीलवाड़ा विधानसभा में जनता के लिए कार्य किया और लोगो को बचाव के लिए जागरूक करते हुए सुविधाएं मुहैया करवाई।

गोरधन लाल सुकरिया
मालपुरा टोंक से हटाकर आरपीए जयपुर स्थानांतरण । इनके कार्यकाल में ऐसी कोई घटना घटित नही हुई जिसके कारण विभाग बदल कर जयपुर स्थापित कर दिया गया।
लोकेश सोनवाल
कमाण्डेन्ट 4 बटालियन आरएसी से हटाकर एसडीआरएफ (आपदा बाढ़ नियंत्रण केंद्र जयपुर) में लगाया गया। इनका भी कोई विशेष कारण नही लगता है फिर भी फील्ड की जगह एक जगह स्थापित कर दिया।
समुदाय विशेष के साथ ही यह निर्णय लिया गया उसमे ये चारों पदाधिकारी फील्ड में कार्य करने लायक नही दिखे इनको इनके कार्यकाल में नाम मात्र के लिए फील्ड में पोस्टिंग दी गई। और समय से पहले ही हटा दिया गया।
इनको इनकी योग्यता के अनुसार जगह नही देकर महकमे और सरकार ने अनुचित निर्णय लिया है। जमीनी स्तर पर कार्य करने वालो के साथ शायद वर्तमान सरकार के द्वारा यही निर्णय अनुसूचित जाति के अधिकारियों के लिए किसी तोहफे से कम नही है।

@घनश्याम बोकोलिया

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