शिक्षा मंत्री से मिला रूक्टा प्रतिनिधिमंडल,15 सूत्रीय मांगपत्र एवं राज्य समन्वयक डॉ. बनय सिंह एवं सहायक निदेशक डॉ.सुभाष यादव को हटाने की मांग

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राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (RUCTA)

‘उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी से मिला रूक्टा प्रतिनिधिमंडल,15 सूत्रीय मांगपत्र देकर उठाई कॉलेज शिक्षकों की मांग, आयुक्तालय में पद स्थापित एनएसएस राज्य समन्वयक डॉ बनय सिंह एवं सहायक निदेशक डॉ सुभाष यादव को हटाने की भी मांग की’

रूक्टा प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉ.रमेश बैरवा के नेतृत्व में विभिन्न कॉलेजों से आये संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल आज माननीय उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी मिला। डॉ.रमेश बैरवा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री जी को गुलदस्ता भेंटकर संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनन्दन किया और नए कॉलेज खोलने के लिए आभार व्यक्त किया। शिक्षक एवं विद्यार्थी हित में 15 सूत्रीय मांगपत्र देकर वार्ता की। शिक्षा मंत्री ने मांगपत्र के मुद्दों पर शिक्षक एवं विद्यार्थी हित में समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर प्रतिनिधण्डल में रूक्टा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ रामनारायण मीणा, डॉ अरविंद वर्मा,डॉ शक्ति सिंह शेखावत, डॉ जगतपाल सिंह, डॉ मल्लूराम मीना,डॉ ओमप्रकाश यादव, डॉ सुंदर बसवाल, डॉ शिवचरण चेड़वाल,डॉ सुमेर सिंह बैरवा,डॉ अशोक खटीक सहित अनेक लोग उपस्थित रहे

प्राचार्य पद की डीपीसी, प्रोफ़ेसर पदनाम देने, नई शिक्षा नीति पर शिक्षक एवं विद्यार्थी प्रतिनिधियों से संवाद,आयुक्तालय से शिक्षक विरोधी डॉ.बनय सिंह एवं डॉ.सुभाष यादव को हटाने सहित अन्य मांगों के लिए मांगपत्र हेतु ज्ञापन दिया

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (RUCTA) निम्नलिखित मुद्दों का मांगपत्र दिया

1.2017 से पूर्णकालीन प्राचार्य के अभाव में संचालित किए जा रहे 250 से ज्यादा कॉलेजों के लिए प्राचार्य की डीपीसी कर पूर्णकालीन प्राचार्य पदस्थापित किये जाए। विधि कॉलेजों में भी स्थायी प्राचार्य का पदस्थापन किया जाए।

2. 2018 से लंबित कॉलेज शिक्षकों को प्रोफेसर का पदनाम दिया जाए।

3.वरिष्ठता सूची (Seniority List) जारी की जाए।

4. RVRES सहित समस्त शिक्षकों को Sr/Selection/Pay Band 4 due date से ही दिए जाए।

5.पिछले राज में वैचारिक दुर्भावना वश प्रताड़ित कर 7वें यूजीसी वेतनमान नहीं देने तथा वेतन अटकाने के प्रकरणों का जल्द निस्तारण किया जाए।

6.संविदा से आये शेष कॉलेज शिक्षकों को जल्द नियुक्ति दी जाए एवं संविदा से आये कार्यरत शिक्षकों को वेतन का भुगतान समय पर किया जाए।

7.नव नियुक्त कॉलेज शिक्षकों का परिवीक्षा काल केंद्र सरकार की तरह एक वर्ष का किया जाए।

8.ऑनलाइन शिक्षा हेतु ई-कन्टेन्ट तैयार करने के लिए हाई स्पीड डेटा सहित लेपटॉप एवं अन्य समुचित सुविधाएं मुहैया करवाई जाए।

9.कोरोना के बढ़ते संक्रमण में केंद्र सरकार के आदेश की अनुपालना में 31 अगस्त तक वर्क फ्रॉम होम किया जाए।

10.चाइल्ड केयर लीव (CCL) को सुगम बनाया जाए।

11.एक समतामूलक एवं पारदर्शी Transfer Policy तैयार की जाए।

12.आयुक्तालय एवं कॉलेजों में संयुक्त निदेशक,प्राचार्य सहित अन्य प्रशासनिक पदों पर पदस्थापन विधि सम्मत वरिष्ठता के आधार पर किये जाए।

13. कोरोना से बचाव के लिए कॉलेजों में सेनेटाइजर सहित सुरक्षा के समुचित उपाय के लिए प्राचार्यों को समुचित आदेश दिए जाए।Covid19 में कॉलेज शिक्षकों की ड्यूटी पद एवं प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर लगाए जाने के आदेश ज़िला कलेक्टरों को भेजे जाए।

14. कॉलेज शिक्षकों के साथ दुर्भावना एवं भेदभावपूर्ण तरीके से लगातार वर्ताव कर एवं शिक्षकों को प्रताड़ित कर पद का दुरुपयोग कर रहे कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में एच आर डी प्रकोष्ठ में सहायक निदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित डॉ. सुभाष यादव एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ.बनय सिंह को तुरन्त आयुक्तालय से हटाया जाए।

15.नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के कॉलेज शिक्षा से जुड़े पहलुओं पर शिक्षक एवं विद्यार्थी प्रतिनिधियों से संवाद कर फीडबैक (Feedback) लिया जाए।

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