दिल्ली सरकार से शत प्रतिशत ग्रांट लेने वाले कॉलेजों में नहीं है गवर्निग बॉडी ,ईसी में पास।जल्द बने गवर्निंग बॉडी

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नई दिल्ली। दिल्ली विश्ववविद्यालय से सम्बद्ध दिल्ली सरकार के शत प्रतिशत वित्त पोषित 12 कॉलेजों को दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने तीसरी और अंतिम इंस्टालमेंट वित्त वर्ष–2019-20 के लिए 40 करोड़ पचहत्तर लाख रुपये की जो बकाया राशि थी उसे आज रिलीज कर दिया गया।इन कॉलेजों में से अधिकांश कॉलेजों के शिक्षकों को जनवरी/फरवरी माह का वेतन नहीं मिला है। इन कॉलेजों में भीमराव अंबेडकर कॉलेज और इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है जिनके शिक्षकों, स्थायी कर्मचारियों, एडहॉक टीचर्स व कंट्रक्चुअल कर्मचारी थे।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक काउंसिल के पूर्व सदस्य प्रोफेसर हंसराज ‘सुमन ‘ने बताया है कि भीमराव अंबेडकर कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और एडहॉक टीचर्स व कंट्रक्चुअल कर्मचारियों को दिसम्बर माह के बाद से वेतन नहीं मिला है। डूटा और अन्य शिक्षक संगठनों द्वारा पिछले दो महीने से दिल्ली सरकार से गुहार लगायी जा रही थी। वेतन के अभाव में शिक्षक अपने गांव होली पर नहीं जा पाएं। वेतन की मांग को लेकर शिक्षक विधानसभा पर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके थे।दिल्ली सरकार के प्रति शिक्षकों के रोष को देखकर उन्हें आज अनुदान प्राप्त कॉलेजों को ग्रांट रिलीज की।कॉलेजों को ग्रांट रिलीज होने पर शिक्षकों, कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।उन्होंने जल्द से जल्द जनवरी/फरवरी माह का वेतन दिए जाने की मांग की है।

प्रो. सुमन ने बताया है कि तीसरे व अंतिम इंस्टालमेंट के अंतर्गत 100 फीसदी वित्त पोषित 12 कॉलेजों को इस प्रकार करोड़ो में राशि अलॉटमेंट की है–
सैलरी सब हेड में
आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज– 3 0.2
अदिति कॉलेज —- 4.2 0.1
भगिनी निवेदिता— 1.2 0.1
भाष्कराचार्य कॉलेज— 3.9 0.1
भीमराव अंबेडकर कॉलेज–3.6 0.4
दीनदयाल कॉलेज— 4.2 0.25
इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉलेज– 3.6 0.4
केशव महाविद्यालय— 3 0.35
महर्षि वाल्मीकि एप्लाइड—-0.6 0.1
महाराजा अग्रसेन कॉलेज– 6 0.05
शहीद राजगुरू कॉलेज— 3 0
शहीद सुखदेव कॉलेज— 1.2 0.9
——- ——-
37.5 3.25

उनका कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा दी गई यह राशि पर्याप्त नहीं है।मार्च के बाद नए बजट सत्र के बाद कॉलेजों को और ग्रांट रिलीज की जाएगी।तब तक इन कॉलेजों में सरकार की गवर्निंग बॉडी भी बनकर तैयार हो जाएगी।

प्रो .सुमन ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने पिछले कई सालों से अपने अंतर्गत आने वाले 100 फीसदी वित्त पोषित 12 कॉलेजों को कभी भी समय पर सैलरी नहीं भेजी है। शिक्षकों की मांग के बाद ही सरकार ने उनका वेतन जारी किया है।इस बार भी दिल्ली सरकार के कॉलेजों में समय पर ग्रांट नहीं आने के कारण कॉलेजों द्वारा जनवरी-फरवरी माह का वेतन नहीं दिया गया जिससे शिक्षकों की होली फीकी रही। हद तो तब हो गई जब देशभर में, खासकर दिल्ली जैसे महानगर में कोरोना महामारी फैली हुई है और शिक्षकों पर आर्थिक संकट छाया हो।
प्रो. सुमन का कहना है कि पिछले एक साल से दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में सरकार की गवर्निंग बॉडी नहीं थी। 14 मार्च 2020 को हुई ईसी की मीटिंग में गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के नामों को पास कर दिया गया है।उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द 28 कॉलेजों के प्रिंसिपलों पर दबाव बनाकर सरकार की गवर्निंग बॉडी बनवाये ताकि लंबे समय से रुकी हुई शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति के साथ-साथ प्रमोशन भी नहीं हुई है।

– हंसराज सुमन
(पूर्व सदस्य, डीयू, एकेडेमिक काउंसिल)

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