विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयास और विकास उन्मुक्त योजनाओं का नतीजा है कि अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में दिल्ली देश में नंबर वन पर है। अगस्त 2019 में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में प्रकाशित रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट से तय एनसीएमसी मानकों के अनुसार अदालत परिसर हैं।

2012 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाशित नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एनसीएमसी) समिति की रिपोर्ट में भारतीय अदालतों के प्रदर्शन के लिए संकेतक दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर के सभी निवासियों के लिए त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने सरकार के पहले वर्ष में ही कानून विभाग को निर्देश दिया था कि धन की उपलब्धता है। अदालत के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में कमी नहीं होनी चाहिए। उनके काम का असर इस रिपोर्ट से दिख रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में ही एनसीएमसी मानकों को पूरा किया जा करने वाले राज्य थे। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी इन इंडिया, जेएएलडीआई और टाटा ट्रस्ट्स के साथ मिलकर कानूनी नीति के आधार पर किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर भारत के 665 जिला न्यायालयों तथा 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 6650 वादियों का साक्षात्कार किया।

नौ मापदंड के आधार पर दिल्ली सभी मापदंडों पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से है। दिल्ली स्वच्छता, वेटिंग क्षेत्रों जैसे मापदंडों में नंबर एक पर है। सुरक्षा और वेबसाइट की बात करें तो दिल्ली दूसरे स्थान पर है। बैरियर-फ्री एक्सेस, नेविगेशन, केस डिस्प्ले और सुविधाओं के मामले में तीसरे स्थान पर है।

दिल्ली ने कोर्ट पहुंच, पार्किंग क्षेत्रों, प्रतीक्षा क्षेत्रों के उपकरण और अदालत परिसरों में स्वच्छता के मामले में सौ फीसद स्कोर हासिल किया है। राज्य ने सुरक्षा, वेबसाइट, और केस डिस्प्ले जैसे मापदंडों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सुरक्षा और सुरक्षा के कई पहलुओं पर जानकारी इकट्ठा करने और अदालत के परिसरों और उपलब्ध सुविधाओं तक पहुंच के उद्देश्य से, उपरोक्त मापदंडों के आधार पर दिल्ली के एनसीटी में 11 जिला अदालतों में राज्य-वार सर्वेक्षण किए गए थे। उपयोगकर्ता अनुभव के आधार पर अदालतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए वादियों के साक्षात्कार भी आयोजित किए गए थे।

व्यक्तिगत जिला अदालतों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली हैं। यह सभी नौ मापदंडों के पार अपने समग्र प्रदर्शन के आधार पर 96 प्रतिशत के स्कोर के साथ हैं। उत्तर-पश्चिम दिल्ली और शाहदरा ने 93 प्रतिशत स्कोर किया। इसके बाद नई दिल्ली में 91 और उत्तरी दिल्ली में 89 प्रतिशत स्कोर किया। रिपोर्ट में अदालतों के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और न्याय तक पहुंच पर इसके प्रभाव के बीच की कड़ी भी है।

इस रिपोर्ट से पया चलता है कि नए न्यायालय और आवासीय परिसरों का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण हैं कि मौजूदा अदालतों और उनकी सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर बहुत जोर दिया जाए। मौजूदा अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए रणनीति विकसित करने और बेहतर प्रौद्योगिकी और अन्य बुनियादी ढांचे से लैस करने में मदद करनी चाहिए।

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यह थे मापदंड
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– अदालत तक पहुंच
– वेटिंग एरिया
– हाइजीन
– बैरियर-फ्री एक्सेस
– केस डिस्प्ले
– सुविधाओं
– सुरक्षा
– वेबसाइट का स्थान

एनसीएमसी मानकों के आधार पर प्रदर्शन –

दिल्ली – 90%
केरल – 84%
मेघालय – 75%
हिमाचल प्रदेश – 70%
हरियाणा – 70%

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