किसानों के खाते में पैसा भेजने की योजना:कांग्रेस शासित राज्य सुस्त यूपी J&K में काम में तेजी

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नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 24फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कार्यक्रम में किसान सम्मान योजना की विधिवत शुरुआत करेगे।इस योजना के तहत देश भर के किशानो के खाते मे साल में छह हजार रुपये की किश्तो में भेजे जायेगे।अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए इस योजना का एलान किया था।

योजना के तहत लाभार्थी किसानो की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौपी गई है,क्योकि जमीन का सरकारी रिकार्ड राज्य सरकारो के पास ही होता है एबीपी न्यूज को मिली। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ज्यादतर राज्यो ने अपने अपने यहा से योजना के पात्रो की सूची भेजना शुरु कर दिया है लेकिन कांग्रेस और गैर एनडीए शासित राज्यों में काम की रफ्तार बेहद सुस्त है।

सूत्रो के मुताबिक,कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश और राजस्थान के अलावा ममता बनर्जी की त्रणमूल काग्रेसी शासित पश्चिम बंगाल में योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार करने का काम कछुए की चाल चल रही है।नतिजा ये होगा कि 24 को पीएम मोदी की तरफ से योजना की शुरुआत के बाद जिन किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएगे,उनमें इन प्रदेशो से ना के बराबर ही किसान शामिल होगे।

कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक,जिन राज्यो ने अपने यहां लाभार्थी योग्य किसानो की सूची तैयार करने में तेजी दिखाई है उसमें उत्तर प्रदेश काफी आगे है।संभावना है कि 24 फरवरी को जिन किसानों के खातें में पैसे भेजें जायेगे उनमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश की ही होगी।उत्तर प्रदेश के अलावा महा राष्ट्र गुजरात और तमिलनाडु ने भी सूची तैयार करने मे काफी रफ्तार से काम किया है।दरअसल राज्य सरकार जिन योग्य लाभार्थियों की सूची कृषि मंत्रालय को भेजेगी।पैसा उन्ही के खाते में भेजा जायेगा।

पुलवामा हमले के बाद सुर्खियो में चल रहे जम्मू-कश्मीर में सूची तैयार करने में तेजी से काम हुआ है और ज्यादातर लाभार्थी किसनो के नाम कृषि मंत्रालय के पास भेजे जा चुके है।मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर ने तेजी से काम किया है और उस पर पुलवामा जैसी आतंकवाद से जुड़ी घटनाओ का कोई असर नही पड़ा है।राज्य प्रशासन ने ये भी भरोसा दिलाया है कि योजना के प्रती किसानों को जागरुक करने के लिए राज्य में विशेष कैम्प भी लगाये जाएगे।

वैसे मंत्रालय ने ये साफ किया कि 24 फरवरी को केवल सुरूआत हो रही है।इसका मतलब ये नही है कि उस दिन जिन किसानों के खाते में पैसे नही पहुँचे,तो उन्हें बाद में पैसे नहीं मिलेगे योजना की विधिवत शुरुआत के बाद पैसा भेजने का काम शुरु हो जाएगा जो 31 मार्च तक चलता रहेगा।1अप्रैल से देश भर के किसान 2000 रुपये की एक और किश्त के हकदार हो जाएगे।

योजना की शुरूआत के दिन देश भर के कितने किसानों के खातें में पैसे भेजे जाएगे इस पर कृषि मंत्रालय में तैयारी अंतिम चरण में पहुँच गई।मंत्रालय के पास बुधवार शाम तक अलग-अलग राज्यों से करीब 2.20 करोङ किसानों की सूची पहुँच चुकी है जो इस योजना का लाभ लेने के हकदार हैं।हालांकि इनमें कई नाम ऐसे हैं,जिनके खाते और बैको आईएफसीआई कोड के मिलान में दिक्कत आई है जिसे फिर से मिलया जा सकता है।

मसलन 18 और 19 फरवरी को सभी राज्यों से लगभग 1.1 करोङ लाभार्थी किसानों के नाम प्राप्त हुए लेकिन उनमें करीब 20 लाख नामो और उनके बैक खातों के मिलान में दिक्कत आ रही है।जिसे दुरस्त किया जा रहा है।ऐसे में पहले दिन कितने किसानों को पैसा भेजा जा सकेगा इसका अंतिम आकड़ा गुरवार शाम तक ही पता चल सकेगा।खातें में पैसा भेजने के लिए लाभार्थी का नाम उसका बैक खाता नंबर और उस बैक का आईएफसीआई कोड होना ज़रूरी बनाया गया है।

लोक सभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हो रही इस योजना की शुरूआत भी भव्य करने की योजना है।मोदी सरकार और बिजेपी को उम्मीद है कि योजना से किसनो का वोट अपने पाले में करना आसान हो जाएगा।24फरवरी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पंचायत और ब्लाक स्तर से लेकर कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रो में किया जायेगा।

संवाददाता -अंजू राना

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