आल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच के द्वारा राजस्थान में हो रहे योन हिंसा पर फेक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मीडिया को साथ साझा की गई

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जयपुर। पिंकसिटी प्रेस क्लब में आयोजित आल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच के द्वारा राजस्थान में हो रहे योन हिंसा,बलात्कार, गेंग रेप ,जमीनी विवाद,जातिगत भेदभाव के साथ ही दलित समुदाय पर हो रहे अमानवीय अत्याचारो पर फेक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कर मीडिया के साथ साझा की गई।

जो भी सरकार आती है वो अपने एजेंडे में सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रलोभन देकर अपना वोट बैंक मजबूत करती है लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रहता है। सरकारों के द्वारा इतनी कही लुभावनी योजनाएं है जो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में ही रहती है।आज सरकार के बजट में इन अत्याचारो से पीडित लोगो को मुहावजा देने का तथा बलात्कार व गेंग रेप में पीड़ितो के पुनर्वास और सरकारी नोकरी का प्रावधान है,लेकिन जब भी इस तरह के केस होते है तो सबसे पहले जांच में ढिलाई बरती जाती है उसके बाद भी जब जांच हो जाती है तो उनको मिलने वाले मुहावजे के समय जो कि 3/4 किस्तो में मिलता है उसके लिए यह कहा जाता है कि अभी बजट नही है।

जबकि इसका बजट अलग से पारित किया होता है उसको किसी भी तरह से अन्य मद में खर्च नही किया जा सकता है।और सरकार की जांच प्रक्रिया पूरी होने पर तुरन्त प्रभाव से जारी करने की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा कभी नही होता है। पीड़ितों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन के साथ साथ ही हमारी न्याय प्रणाली भी दोषी है। समय सीमा तय होने के बाद भी उचित न्याय नही मिलता है।
जिस तरह से दलित समुदाय को टारगेट करके बलात्कार और गेंग रेप की घटनाये बढ़ती जा रही है यह अत्यंत ही चिंता का विषय है इस पर पीड़ितों की सुनवाई कर जल्द से जल्द न्याय प्रणाली के द्वारा न्याय किया जाना जरूरी है।

अन्यथा मानवाधिकार के विरोध में जाकर कार्य करने को बढ़ावा मिलेगा। पीड़ितों को सही समय पर न्याय ही दोषियों से सुरक्षित रख सकता है।

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